नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट में 258.19 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसमें स्कूली खेल कूद प्रतियोगिता खेलो इंडिया के लिए करीब 520 करोड़ रुपये के भारी भरकम आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके विपरीत बजट में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के आवंटन पर कैंची लगाते हुए इसमें करीब 66 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश 2018-19 के बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल 2196-35 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। पिछले साल यह राशि 1938.16 करोड़ रुपये थी। इसका एक चौथाई हिस्सा (520.09 करोड़ रुपये) देश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेलों इंडिया कार्यक्रम के लिए रखा गया है। पिछले साल इस काम के लिए 350 करोड़ रुपये दिए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजधानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 495.73 करोड़ रुपये से घटाकर 429.56 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 66.17 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 302.18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये कर दी गई है।
खिलाडिय़ों को दी जाने वाले प्रोत्साहन के मद में आवंटन को 18.13 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खिलाडिय़ों के कल्याण, उनको दिए जाने वाले पुरस्कारों और प्रोत्साहन राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 39.69 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। पिछले साल यह राशि कुल मिला कर 330.19 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़ाकर 374 करोड़ रुपये कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए बजटीय आवंटन 75 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
