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नईदिल्ली: केंद्र सरकार ने समस्या से निपटने परियोजना को दी मंजूरी
प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अन्य राज्यों को राहत देते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण में मुख्य कारकों में से एक पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के तहत किसानों के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण क्रियाकलाप शामिल होंगे ताकि पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और तकनीकी हस्तक्षेप किए जा सके।मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के तहत एक क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी दी। पर्यावरण सचिव सी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी गई।