नई दिल्ली : मानव तस्करी रोकने को नया तथा प्रभावी कानून बनाने के लिए मानव अवैध व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का प्रारुप तैयार कर लिया गया है और इसे यथाशीघ्र संसद में पेश कर दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस विधेयक का प्रारुप तैयार करने से पहले संबद्ध मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है।
इसके लिये अंतर मंत्रालयीन समिति गठित की गई थी और मंत्रालय एवं विभागों से विस्तार से चर्चा गयी थी। समूची प्रक्रिया में मंत्रालय को अनेक सिफारिशें और सुझाव मिले थे जिन्हें विधेयक में समाहित किया गया है।
विधेयक के मसौदे पर 60 से अधिक गैर सरकारी संगठनों सहित विविध पक्षधारकों से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया है। साथ ही, विधेयक पर मंत्रियों के समूह ने भी चर्चा की।
