नई दिल्ली : भारत सरकार ने मेड इन इंडिया सेलफोन को बढ़ावा देने के लिए पॉप्युलेटिड प्रिंटेड सर्किट बोड्र्स (पीसीबी), कैमरा मॉड्यूल और कनेक्टर्स के आयात पर 10त्न ड्यूटी लगाई है। सरकार के इस फैसले से कुछ घरेलू और चाइनीज ब्रैंड के हैंडसेट्स की कीमतों में 6 फीसदी तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री एक्सपट्र्स की मानें तो सैमसंग, शाओमी, नोकिया जैसे बड़े ब्रैंड्स के हैंडसेट्स बनाने वाली एचएमडी ग्लोबल के स्मार्टफोन मॉडल की कीमतों पर सरकार के इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंपनियां पहले से ही अपने स्मार्टफोन में भारत में बने पीसीबी का इस्तेमाल करती हैं।
अगर आईफोन एसई मॉडल को छोड़ दिया जाए तो ऐपल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम में भी कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कंपनियां अपने स्मार्टफोन का आयात करती हैं और इनकी ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईफोन एसई ऐपल का इकलौता स्मार्टफोन है, जो भारत मे असेंबल होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ब्यूरो ने पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल और कनेक्टर्स पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया था। इसके बावजूद स्मार्टफोन की कीमत में 3 से 6 प्रतिशत के इजाफे से इनकार नहीं किया जा सकता।ज् कंसल्टंसी फर्म ईवाई से जुड़े बिपिन सपरा ने भी हैंडसेट के दाम में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आयात शुल्क बढऩे से घरेलू मोबाइल निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही ये उन्हें भारत में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी प्रेरणा देगा।
हैंडसेट मार्केट का प्रतिनिधित्व करनेवाली इंडियन सेल्युलर असोसिएशन के प्रेजिडेंट पंकज महिंद्रू के मुताबिक, अभी इंडस्ट्री इन पाट्र्स को पूरी तरह से देश में बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इस शुल्क को 3 से 6 महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए। काउंटरपॉइंट टेक्नॉलजी मार्केट रिसर्च के तरुण पाठक ने बताया कि कई छोटे ब्रैंड जो अभी पीसीबी टेक्नॉलजी में निवेश नहीं करना चाहते, सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और वे हैंडसेट के दाम में बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकते हैं। 2014में जहां भारत में कुछ गिनती के ही मोबाइल कारखाने थे, वहीं अब इनकी संख्या बढक़र 120 हो गई है।
