रायपुर: रमन सिंह ने विधानसभा में पेश किया अपने तीसरे कार्यकाल का 12वां बजट

मुख्यमंत्री :   ने वर्ष 2018-19 के लिए 78 हजार 623 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया
नया रायपुर विकास के लिए 432 करोड़ का बजट
रेल लाईन के लिए 1331 करोड़ का बजट
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
कृषि के लिए 13480 करोड़ का बजट
 नक्सल प्रभावित जिलों को 250 करोड़ का बजट
वित्तीय वर्ष 2017-18 मेें 83 करोड़ घाटे का रहा बजट
रायपुर, 10 फरवरी (आरएनएस)। प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने शनिवार को विधानसभा में  अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए खुशी जताई है। वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अपने कार्यकाल का 12वां बजट पेश करते हुए मुझे खुशी हो रही है। बजट की शुरुआत करते हुए मुख्मयंत्री ने बजट की शुरुआत में राज्य की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 14 सालों में छत्तीसगढ़ ने काफी तरक्की की है। किसानों के सभी वर्गों में खुशहाली आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की जीएसडीपी 6.5 फीसदी रहना अनुमानित है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 9 फीसदी वृद्धि अनुमानित है।
बजट 2018-19 के मुख्य प्रावधान:
सिंचाई के लिए 91 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रदेश में 6 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
सौर सुजला योजना के तहत 25 हजार पंप स्थापित किए जाएंगे
100 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कृषि संकाय
2022 तक आय दोगुनी करने का लक्ष्य
बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ का प्रावधान
कृषि क्षेत्र में 13,480 करोड़ के बजट का प्रावधान
108 की तर्ज पर पशु रेस्क्यू वाहन
कृषक ज्योति योजना के लिए 2997 करोड़ रुपये
4 लाख 52 हजार किसानों को बिजली का लाभ देने का प्रावधान
स्कूली शिक्षा से कृषि शिक्षा को जोड़ा जाएगा
तालाबों के निर्माण के लिए 51.50 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार शुरु करगी ‘चलो गांव की ओर’ योजना
फसल क्षति के लिए 540.88 करोड़ रुपये का प्रावधान
चीनी मिल के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान
25 नए पशु औषधायलय खोले जाएंगे
14 मंडियों को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा
खाद्यान्न योजना के लिए 2270 करोड़ रुपये का प्रावधान
सिंचाई के लिए 2518 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान
जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त इलाज की सुविधा
धान खरीदी के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान
बीमा में 30 हजार का अतिरिक्त लाभ देने की योजना
मछली पालन के लिए नई योजना का प्रावधान
सरकारी अस्पतालों में कंपाउंडर के 42 नए पद सृजित किए जाएंगे
वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए 80 हजार रुपये का स्वास्थ्य लाभ योजना
श्रमिक कल्याण के लिए 29 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान
दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के लिए 1247 करोड रुपये का प्रावधान
मितानिनों को 50 की बजाय 75 प्रतिशत मानदेय देने का प्रावधान
मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए 26 करोड़ रुपये का प्रावधान
राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान
महिलाओं के कुपोषण में बीते 10 सालों में 15.3 फीसदी की कमी
बिजली कनेक्शन से वंचित सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलेगा
डीकेएस सुपर स्पेशियेलटी अस्पताल के लिए 86 करोड़ रुपये का प्रावधान
833 करोड़ की योजना से  सौर योजना
गर्भवती महिलाओं के लिए राशि बढ़ाई गई
आंगनबाड़ी में सहायता राशि 735 करोड़ रुपये
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार से 5 हजार रुपये किया गया
श्रमिकों के लिए उपचार बीमा की योजना
80 नए पाव सब-स्टेशन बनाए जाएंगे
मेकाहारा में 100 अतिरिक्त नर्स कराने का प्रावधान
प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के तहत 36 लाख नए गैस कनेक्शन देने का प्रावधान
2 साल में 18 लाख नए गैस कनेक्शन दिया गया
स्थायी अपंगता में मिलेंगे अब 4 लाख रुपये
सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
बच्चों के स्कूल छोडऩे की दर 0.01 फीसदी रह गई
12,472 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित
ई-विद्या के लिए 5 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान
हथकरघा को प्रोत्साहन देने की नीति लाई जाएगी