सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए इंतजार खत्म — सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए महीनों तक भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं।
अब रिटायरमेंट से पहले ही मिलेगा PPO
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के अनुसार, अब सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले PPO या e-PPO जारी कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अब पेंशन में देरी की कहानी इतिहास बनने वाली है।
डिजिटल होगा हर कर्मचारी का रिकॉर्ड
हर सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service Book) अब e-HRMS सिस्टम पर डिजिटल फॉर्म में रखी जाएगी। इससे न सिर्फ रिकॉर्ड पारदर्शी होंगे, बल्कि पेंशन प्रक्रिया में तेजी भी आएगी।
हर विभाग में होगा ‘पेंशन मित्र’
रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए हर विभाग में एक ‘पेंशन मित्र’ या वेलफेयर ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। यह अधिकारी फॉर्म भरने, दस्तावेज़ तैयार करने और आवेदन प्रक्रिया में पूरी सहायता करेंगे। मृत्यु की स्थिति में यही अधिकारी फैमिली पेंशन में भी मदद करेगा।
विजिलेंस जांच अब नहीं बनेगी अड़चन
अगर किसी कर्मचारी पर जांच चल रही हो, तब भी उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी। ग्रेच्युटी सिर्फ अंतिम आदेश तक रोकी जा सकेगी।
‘भाविष्य’ पोर्टल से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग
सरकार ने सभी मंत्रालयों को ‘भाविष्य पोर्टल’ से जोड़ दिया है, जो रिटायरमेंट प्रोसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। हर मंत्रालय में अब नोडल निरीक्षण समिति और HLOC गठित होगी जो लंबित मामलों की समीक्षा करेगी।
सरकार का लक्ष्य: सम्मानजनक रिटायरमेंट
इन बदलावों का मकसद सिर्फ प्रक्रिया को तेज करना नहीं, बल्कि हर सरकारी कर्मचारी को सम्मानजनक, तनावमुक्त और गरिमापूर्ण रिटायरमेंट देना है। अब कोई भी कर्मचारी अपने हक के लिए इंतजार में नहीं रहेगा।
