मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा अब सड़कों पर बारूद की तरह विस्फोट कर चुका है। राजधानी दिल्ली जंग का मैदान बन चुकी है, जहाँ विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने का सीधा आरोप ठोक दिया है।
संसद भवन से लेकर राजघाट तक माहौल पूरी तरह गर्म है। ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) में भारी धांधली का झंडा बुलंद करते हुए विपक्ष के नेताओं ने सीधे सरकार को निशाने पर लिया है। CEC ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा में Z+ कवर और भारी पुलिस बल की तैनाती ने आग में घी डालने का काम किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा पुरानी दिल्ली के इलाकों में लाउडस्पीकर लगाकर धारा 163 (BNSS) का फरमान सुनाना और लोगों को विरोध प्रदर्शन में जाने से रोकना प्रशासनिक घबराहट को साफ बयां कर रहा है। क्या संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पूरी तरह नीलाम हो चुकी है? विपक्ष अब राष्ट्रपति भवन के घेराव की तैयारी में है।
लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार आज विपक्ष के हर तीखे सवाल से बचती नजर आ रही है। अगर चुनाव आयोग पाक-साफ है, तो आखिर सड़कों पर 23,000 सुरक्षाबलों की बटालियनें उतारकर जनता और नेताओं की आवाज दबाने की यह बौखलाहट क्यों?
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