छत्तीसगढ़ में चल रही गोधन योजना को पूरे देश में अपनाने की योजना बनाई जा रही है । दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने माना है, कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदने की योजना बेहद कारगर है । इस पर मुहर और किसी ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर्वत गौड़ा गद्दीगौडर की अध्यक्षता में बनी समिति ने लगाई है ।इसके साथ ही, केंद्र सरकार से ऐसी योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गई है । समिति ने कहा है कि इससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा । मवेशियों का गोबर खरीदने से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे । आवारा मवेशियों की समस्या का भी हल निकलेगा ।
आपको बता दें कि सीएम भूपेश की पहल पर पिछले साल 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना शुरू की थी । अब तक किसानों, पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर के एवज में 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसमें पशुपालकों से गोबर खरीद कर गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं ।
छत्तीसगढ़ में में दो रुपए किलो गोबर खरीदा जा रहा है। 7841 स्व-सहायता समूह गौठानों का संचालन कर रहे हैं । गोठान योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 175 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इन समूहों के लगभग 60 हजार सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी और गोबर दीया बनाने के साथ-साथ दूसरी गतिविधियों से 9.42 करोड़ की आय हुई है ।
स्व सहायता समूहों ने अब तक 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किए हैं। इन समूहों द्वारा निर्मित जैविक खाद को 10 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जाता है । राज्य में वन, उद्यानिकी और कृषि समेत सभी शासकीय विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार स्व सहायता समूहों से जैविक खाद की खरीद की जाती है। इसके अलावा किसान भी जैविक खाद की खरीद रहे हैं।
