श्रीनगर ,कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। इस आर्थिक पैकेज से जम्मू और कश्मीर में व्यापार और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति दी जाएगी, जिससे वह कोरोना के कारण हुए भारी नुकसान से उबर सके। सिन्हा के इस ऐलान के बाद से केंद्र शासित प्रदेश के कारोबारी उत्साहित है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया की राज्य के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी और इसकी मदद से यहां नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे।
उन्होंने आगे बताया की सरकार ने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर में 5 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा हैं। यह सुविधा चालू वित्त वर्ष में छह महीने के लिए होगी। इसमें 950 करोड़ रुपये का जम्मू-कश्मीर प्रशासन सीधे तौर पर मदद कर रहा है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पैकेज के तहत सरकार ने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 फीसदी की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए खर्च होगा। जबकि किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए यह फैसला किया गया है। जबकि सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई।
वहीं, अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जे-के बैंक द्वारा अनुकूलित स्वास्थ्य-पर्यटन योजना तैयार की गई है। 1 अक्टूबर से जे-के बैंक युवाओं और महिला उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा। मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू और कश्मीर की नई औद्योगिक नीति भारत सरकार ने तैयार कर ली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इससे संबंधित और बड़ी घोषणाएं की जाएगी।
