नई दिल्ली.(Fourth Eye News) देश के इस 20-20 बजट को सरकार जहां शानदार बता रही है, तो विपक्ष को ये महज भाषण दिखाई दे रहा है. लेकिन इस बजट में सरकार ने सभी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है. खासतौर पर किसानों के लिए इस बजट में बढ़ोतरी की गई है.
मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी. इसमें वो कितना सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन सरकार की सोच है कि किसान समृद्ध होगा तो देश में क्रय शक्ति बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ने लगेगी. इसलिए खेती-किसानी के लिए बजट में वृद्धि की गई है.
कृषि बजट में 29,505 करोड़ की वृद्धि करकेे की गई है. 2019-20 में इस क्षेत्र के लिए 1,30,485 करोड़ का बजट था जिसे बढ़ाकर 2,83,000 करोड़ कर दिया गया है. हालांकि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का भी 1.23 लाख करोड़ रुपये जोड़कर यह आंकड़ा दिया गया है.
बता दें कि 2017-18 में कृषि के लिए सिर्फ 51,576 करोड़ का बजट था. सरकार को लगा कि किसानों को आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र में पैसा अधिक देना होगा. इसलिए 2018 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन 58,080 करोड़ रुपये कर दिया गया. उन्हें लगा कि कृषि प्रधान देश में किसानों की स्थिति सिर्फ इतनी रकम से बेहतर नहीं हो सकती. इसलिए वर्ष 2019-20 में खेती-किसानी के लिए कृषि मंत्रालय को 1,30,485 करोड़ रुपये का बजट दिया.
इसकी वजह से देश के 14.5 करोड़ किसानों को सालाना खेती के लिए 6000-6000 रुपये की डायरेक्ट सहायता देने की शुरुआत की गई. इस बार किसानों को लेकर कई और स्कीमों की घोषणा की गई है. इसलिए बजट में रिकॉर्ड 1.52 लाख करोड़ की वृद्धि करते हुए इसे 2.83 लाख करोड़ कर दिया गया है.
