रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में कृषक उन्नति योजना का विस्तार, पेंशन भुगतान के लिए नए फंड का गठन, लॉजिस्टिक नीति का अनुमोदन, और पुरानी सरकारी संपत्तियों के पुनर्विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं।
कृषक उन्नति योजना में मिलेगा ज्यादा फसलों को लाभ
अब तक सिर्फ धान की फसल पर मिलने वाली सहायता राशि का दायरा बढ़ाया गया है। अब दलहन, तिलहन और मक्का की फसलें उगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में विविध फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन
सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को समय पर और प्रभावी पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती देने के लिए यह विशेष फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखना है।
लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत भंडारण क्षमता बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और ड्राई पोर्ट तथा कंटेनर डिपो को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
जन विश्वास विधेयक-2025
कुछ अपराधों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अनावश्यक कानूनी मामलों में कमी आएगी और कारोबार करना आसान होगा। यह निर्णय निवेशकों और उद्यमियों के लिए राहतभरा साबित हो सकता है।
रिडेवलपमेंट योजना के तहत 7 परियोजनाएं मंजूर
पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार ने 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें शामिल स्थान हैं:
शांति नगर, रायपुर
बीटीआई शंकर नगर, रायपुर
कैलाश नगर, राजनांदगांव
चांदनी चौक फेस-2, जगदलपुर
सिविल लाइन, कांकेर
क्लब पारा, महासमुंद
कटघोरा, कोरबा
पदोन्नति की न्यूनतम सेवा अवधि में छूट
उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए अब न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया है। यह छूट केवल एक बार के लिए लागू होगी।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य के किसानों, कर्मचारियों, निवेशकों और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।
