महापौर-अध्यक्षों को मिले वित्तीय अधिकार, महिला सफाई कर्मियों का मानदेय एक हजार बढ़ाया
रायपुर नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला, तो उन्होंने नगरीय निकायों में अफसरशाही पर लगाम कसने के लिए आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से वित्तीय अधिकारी छीन लिया।
अब विकास कार्यों के लिए नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष अपने साइन से सीधे चेक जारी कर सकेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 50 लाख से 10 करोड़ स्र्पये तक देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 166 नगरीय निकायों की महिला सफाई कर्मियों को भी तोहफा दिया है। 10 हजार महिला सफाई कर्मियों का एक-एक हजार मानदेय बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीआइपी रोड स्थित एक होटल में आयोजित जल संरक्षण के कार्यक्रम में तीनों घोषणाएं कीं। उन्होंने महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्षों को उनसे छीना हुआ अधिकार वापस दिया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के तत्कालीन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों से वित्तीय अधिकार छीन लिया था। तब, नगर निगमों में आयुक्त और नगर पालिका व नगर पंचायतों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी विकास कार्यों के लिए राशि जारी करते थे।
इस कारण जिन नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर या अध्यक्ष थे, वहां शिकायत रहती थी कि भाजपा सरकार के दबाव में अधिकारी विकास कार्यों की फाइल को ही दबाकर बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने इस शिकायत को दूर करने के लिए अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने कांग्रेस के उन जनप्रतिनिधियों को भी संतुष्ट किया है, जो बार-बार शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। जनप्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकारी देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 13 नगर निगमों के लिए आबादी के आधार पर पांच से 10 करोड़, 44 नगर पालिकाओं के लिए एक-एक करोड़ और 111 नगर पंचायतों के लिए 50-50 लाख स्र्पये देने की घोषणा की।
पीएम ने पैर पखारकर, सीएम ने मानदेय बढ़ाकर सम्मान किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों का पैर धोकर उनका सम्मान किया था, इसमें से एक छत्तीसगढ़ की महिला सफाई कर्मी भी थी। अब मुख्यमंत्री बघेल ने एक नहीं, बल्कि सभी महिला सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर उनका सम्मान किया है। अब महिला सफाई कर्मियों को चार हजार की जगह पांच हजार स्र्पये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
