ई-कॉमर्स में “डार्क पैटर्न” पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चिंता, सरकार ने उठाए सख्त कदम
रायपुर । लोकसभा में आज रायपुर के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर भ्रमित करने वाले “डार्क पैटर्न्स” के बढ़ते चलन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अब तक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है और किन शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है।
इस पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्म ने सदन को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2023 को “डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2023” लागू किए हैं।
इसके तहत 5 जून 2025 को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्लेटफार्म का स्व-ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई डार्क पैटर्न उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद न हो। साथ ही, तीन महीनों के भीतर कंपनियों से स्व-घोषणा भी मांगी गई है, ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा कायम रह सके।
डिजिटल लेनदेन में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया है। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठन, विधि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकार शामिल किए गए हैं।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को ठगने वाले छिपे हुए तरीकों पर सख्त निगरानी जरूरी है।
