नई दिल्ली : कठुआ और उन्नाव में हुई बर्बर रेप की घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ऐक्शन मोड में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और इसी साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुट गए हैं।
सोमवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संविधान बचाओ नाम से एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य जहां मोदी सरकार को घेरना है, वहीं राहुल समाज के सभी वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं।
दलितों को साधने में जुटी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की योजना के मुताबिक यह अभियान अगले एक साल तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार को दलित विरोधी बताकर दलितों और समाज के पिछड़े तबके तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का जोर खास तौर पर यह बताने का रहेगा कि कैसे बीजेपी दलितों के साथ अन्याय कर रही है और कांग्रेस संविधान की रक्षा और दलित अधिकारों के लिए सजग है।
कांग्रेस की कोशिश पंचायत स्तर तक पहुंचने की होगी
संविधान बचाओ अभियान के जरिए कांग्रेस की कोशिश पंचायत स्तर तक पहुंचने की है। इस अभियान में कांग्रेस के स्थानीय निकाय और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ-साथ देश भर से कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व सांसद, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों में पार्टी के दलित समुदायों के प्रतिनिधि और पार्टी की स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा पार्टी के महिला और युवा सेवादल की भी सक्रिय भागीदारी होगी।
बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित करने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी को आरक्षण और दलित विरोधी बताते हुए राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज किया था। इसी कड़ी में 2 अप्रैल को बुलाए गए देशव्यापी बंद में बड़े पैमाने पर दलित सडक़ों पर उतरे थे। दलितों पर होनेवाले अत्याचार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक दिन के उपवास पर भी बैठे थे।
