रायपुर : केन्द्र सरकार के आम बजट का स्वागत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि यह देश के नागरिकों के बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं का बजट है, जो नये वित्तीय वर्ष में भी देश के विकास और गांव-गरीब तथा किसानों के जीवन में उत्साहजनक और सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री डा. सिंह ने इस बजट को ऐतिहासिक, लोक हितैषी और क्रांतिकारी बजट निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प के साकार होने के उज्ज्वल संकेत मिल रहे हैं।
डा. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली को संसद में आज पेश किए गए आगामी वर्ष के बजट के लिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने केन्द्रीय बजट पर यहां जारी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा कि वित्त मंत्री श्री जेटली ने आगामी वर्ष के बजट में कई ऐसे लोक कल्याणकारी प्रावधान किए है, जिनका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलेगा। बजट में किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की गई है, उसका फायदा देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा। इतना ही नहीं इस बजट में किसानों को फसलों का बेहतर बाजार दिलाने के उद्देश्य से कृषि बाजार के विकास के लिए दो हजार करोड़ रूपए का प्रावधानए कृषि ऋणों के लिए 11 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
डा. सिंह ने आगे कहा कि खेती-किसानी को बेहतर बनाने के नेक इरादे के साथ उनकी आमदनी को दोगुना करने का जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। इस बजट में किए गए कल्याणकारी प्रावधानों से उनका वह संकल्प तेजी से साकार हो सकेगा। श्री जेटली ने बजट में कृषि प्रधान भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के अनुरूप राज्यों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में भी कई अच्छे प्रावधान किये हैं। जीएसटी को आसान बनाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के तहत दो नये प्रावधान लागू करके प्रति परिवार सालाना 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा और टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए हर महीने पांच सौ रूपए की सहायता देने की घोषणा भी ऐतिहासिक है और स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए केन्द्र ने अपने नये बजट में 56 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा राशि का एस.सी1 कल्याण फण्ड बनाया है। आदिवासी क्षेत्रों में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं का छत्तीसगढ़ को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। केन्द्र के नये बजट में 70 लाख से ज्यादा नौकरियों के सृजन की घोषणा देश के युवाओं के लिए नई उम्मीदों का पैगाम लेकर आई है।
