इंदौर: देश में मुनाफे वाली बिजली कंपनी को पहले चरण में निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है । इसका मसौदा केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी कर दिया है। इसके तहत एक रुपए में बिजली कंपनी को संचालन के लिए निजी कंपनी को सौंप दिया जाए। पहले चरण में किसानों को बिल में सीधे अनुदान देने की व्यवस्था खत्म कर दी है ।
सरकार अब खातों में पैसा डालने की बात कह रही है । वहीं स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति के बजाए कंपनी में 25 हजार कर्मचारी आउट सोर्स के जरिए रखे जाएंगे। इसके लिए नेशनल लेवल पर टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।
