छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय बना हुआ है। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के बजट, योजनाओं और नीतियों पर चर्चा हो रही है। विपक्ष सरकार पर विकास कार्यों की धीमी गति, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों को गिना रहा है।
सदन में कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने की संभावना भी जताई जा रही है। बजट सत्र को आगामी विकास योजनाओं की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्र के दौरान लिए गए निर्णयों का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा।
