न्यूजीलैंड की धरती पर मोदी की हुंकार: 40 साल का सूखा खत्म, व्यापार दोगुना करने की महा-डील से चीन की बोलती बंद!
अकलैंड की धरती पर आज इतिहास नहीं, बल्कि नए भारत का रसूख लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कदम रखकर 40 साल के कूटनीतिक आलस्य और ठंडे बस्ते में पड़ी विदेश नीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 11 जुलाई 2026 को अकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में जब पीएम मोदी को पारंपरिक ‘माओरी’ अंदाज में स्वागत मिला, तो वह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मानना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सर के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत कोई साधारण चाय-बिस्कुट वाली मुलाकात नहीं थी। यह सीधे तौर पर ड्रैगन (चीन) के व्यापारिक साम्राज्य को उसकी सीमा में समेटने की भारत की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को सीधे ‘रणनीतिक साझेदारी’ (Strategic Partnership) के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को जल्द से जल्द लागू करने की जो कसम खाई गई है, उसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। भारत और न्यूजीलैंड ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का महा-लक्ष्य तय किया है। यह डील केवल कागजी पुलिंदा नहीं है; दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डेयरी, पर्यटन और फूड टेक्नोलॉजी जैसे अहम सेक्टर्स पर एमओयू (MoU) साइन किए गए हैं। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर हुआ यह समझौता सीधे तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति के बहाने भारत के दबदबे को मजबूत करता है।
एक तरफ जहां देश के कुछ हिस्सों में भारी मानसून की मार और लैंडस्लाइड से तबाही मची है, वहीं वैश्विक मंच पर भारत की यह कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक यह साफ करती है कि देश अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाला नहीं, बल्कि नियम तय करने वाला ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड जाना और वहां से इतनी बड़ी रणनीतिक जीत लेकर लौटना उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत की विदेश नीति पर उंगलियां उठाते थे।
