बालोद का ‘जल क्रांति’ मॉडल: 2.85 लाख वाटर स्ट्रक्चर बनाकर देश को झुकाया, रायपुर के सुस्त कप्तानों को करारी सीख!
जब नीयत साफ हो और जनता का साथ हो, तो बंजर जमीन से भी पानी निकाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने 11 जुलाई 2026 को देश के नक्शे पर वो लकीर खींच दी है, जिसे लांघना बड़े-बड़े महानगरों के बस की बात नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है कि बालोद जिले ने ‘जल संचय जन भागीदारी 2.0’ के तहत पिछले एक साल के भीतर रिकॉर्ड 2 लाख 85 हजार जल संरक्षण और रीचार्ज ढांचे तैयार कर दिए हैं। यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, यह उन वातानुकूलित कमरों में बैठकर सिर्फ फाइलें दौड़ाने वाले रायपुर के सुस्त नौकरशाहों और नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है, जो हर साल मानसून में सिर्फ ड्रेनेज और जलभराव के नाम पर करोड़ों का बजट डकार जाते हैं।
बालोद की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ‘मन की बात’ के 135वें एपिसोड में ‘कैच द रेन’ का नारा दिया था, तो उसे चुनावी जुमला समझने के बजाय बालोद की ग्राम पंचायतों और स्थानीय आदिवासियों ने अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया। मानसून की इस भारी बारिश में जहां छत्तीसगढ़ के कई शहरी इलाके जलमग्न होकर नगर निगमों को कोस रहे हैं, वहीं बालोद का मैदान इस बारिश की एक-एक बूंद को जमीन के सीने में उतारकर अपने भविष्य को हरा-भरा कर रहा है। इससे पहले भी ‘जल संचय 1.0’ में यह जिला एक लाख से ज्यादा ढांचे बनाकर देश में तीसरे और पूर्वी जोन में पहले नंबर पर था।
यह खबर छत्तीसगढ़ के उन कलेक्टर्स और जिला प्रशासनों की आंखें खोलने के लिए काफी है, जो जल संरक्षण के नाम पर सिर्फ तालाबों के किनारे वीआईपी लोगों से पौधे लगवाकर अपनी फोटो चमकाते हैं। बालोद ने दिखाया है कि असली ग्राउंडवर्क क्या होता है। अब देखना यह है कि बालोद के इस तमाचे से बाकी के जिले जागते हैं या फिर अगली गर्मी में टैंकर माफियाओं के आगे घुटने टेकने की पुरानी परंपरा को जारी रखते हैं।
