चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से लागू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के खिलाफ देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोटर लिस्ट से चुनिंदा नागरिकों के नाम गायब किए जा रहे हैं।
विपक्ष के शीर्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 13 विपक्षी दिग्गजों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग फाइलों, नोटिंग्स, एजेंडों और असहमति के हस्ताक्षरों को छिपा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ में आज इस पर तीखी सुनवाई हुई। दिल्ली की सड़कों पर पिछले पांच दिनों से जारी भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। क्या निष्पक्ष चुनाव की आड़ में सत्ता का कोई खेल चल रहा है, या फिर विपक्ष हर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह कर रहा है?
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब यह देखना होगा कि अदालत पारदर्शिता के इस जंग में क्या कड़ा फैसला सुनाती है।
ये खबर भी पढ़ें —:
