बजट 2018 पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि यह अगले आम चुनावों से पहले एकमात्र ऐसा बजट है, जिसमें सरकार अपनी इच्छाशक्ति का खुलकर अमल कर सकती है। सबकी आंखें उन प्रावधानों पर लगी है कि रोजगार, कमाई वगैरह के मसलों पर बजट में क्या खास होगा।
बेरोजगारी को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही सरकार रोजगार के लिए एक खास नीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बजट में इसका एलान किया जा सकता है। जिसके तहत नई नौकरी देने वालों को सरकार वित्तीय मदद देगी। रोजगार बढ़ाने के लिए संगठित क्षेत्र, छोटी-मझोली इंडस्ट्री में नए रोजगार पर फोकस किया जाएगा। नई नीति के तहत एप्लॉइज पीएफ में एक हिस्सा सरकार दे सकती है। फिलहाल लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर में ये छूट है। सूत्रों के मुताबिक बजट में लेबर लॉ से जुड़ी शर्तों में ढील दी जा सकती है। नौकरी देने वालों को इनकम टैक्स में छूट संभव है। स्किल की ट्रेनिंग के साथ-साथ रोजगार की गारंटी होगी। रोजगार की गारंटी वाली स्किल ट्रेनिंग पर सरकार सब्सिडी दे सकती है।
रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर होगा फोकस
एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर सभी को उम्मीदें है। रेल यात्रियों की सुविधाओं पर इस बजट में खासा ध्यान दिया जा सकता है। आने वालो बजट में रेलवे को लेकर काफी अपेक्षाए करी जी रही है जिसके तहत ये तबदीली होने के आसान लग रहे है। उम्मीद है कि इस बजट-2018 में 3400 करोड़ रुपए से देशभर के प्रमुख स्टेशनों पर एस्कलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत करीब 3000 एक्सलेटर और 1000 लिफ्ट लगाई जाएंगी। इसके बाद दिव्यांग लोगों सहित अन्य यात्रियों को स्टेशन पर आने जाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुंबई के स्टेशनों पर 372 एस्कलेटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 2589 और एस्कलेटर लगाने की योजना है जिससे ज्यादातर महत्वपूर्ण स्टेशन कवर हो जाएंगे। रेलवे ने स्कलेटर लगाने के लिए फाम्र्यूलेे में बदलाव किया है। बदले मानकों से ज्यादा शहरी और सेमी शहरी स्टेशनों पर एस्कलेटर लगाए जा सकेंगे। रेलवे स्टेशनों की आय और यात्रियों की संख्या के हिसाब से एस्कलेटर लगाने का फैसला करती है। इस बार रेल बजट 2018 में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर फोकस रह सकता है। इसके तहत ही स्टेशनों पर एस्कलेटर और लिफ्ट सहित अन्य सुविधाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। रेल बजट 2018 आम बजट 2018 के साथ ही 1 फरवरी को पेश होगा।
