नईदिल्ली ; गांव और किसान के विकास पर रहा सरकार का फोकस

 नई दिल्ली : मोदी सरकार के इस कार्यकाल का शायद अंतिम पूर्ण आम बजट पेश किया है, जिसमें सरकार ने गांव ओर किसान के विकास पर फोकस करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं। वहीं गरीबों व मध्यम वर्ग को भी राहत देने का प्रयास किया गया। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी सरकार ने सडक़, रेल, हवाई और जल परिवहन को दुरस्त करने की दिशा में कई पहलों के ऐलान किये हैं।
संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आगामी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने, उज्ज्वला योजना के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर आठ करोड़ करने तथा विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों (करीब 50 करोड़ लोगों) को प्रति परिवार पांच लाख रुपये सालाना चिकित्सा कवर देने की घोषणा की है। वहीं मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ के दौरान अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ गुना करने की घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने की घोषणा को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। जेटली ने हेल्थ सेक्टर के लिए अहम ऐलान किए हैं। बजट पेश करने के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवार के 50 करोड़ लोगों को एक साल में जरूरत पडऩे पर 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए दिए जा सकेंगे। प्रदूषण की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुये सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के लिए रियायती दर पर मशीन देने का बजटीय प्रस्ताव रखा है।
किसानों को दी बड़ी सौगात
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के वित्तीय वर्ष साल 2018-2019 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए गए। जेटली ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है। जेटली ने ऐलान किया है कि खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना ज्यादा दिया जाएगा। ग्रामीणों के लिए नया बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान भी किया गया। जेटली ने कहा कि 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। वहीं अब पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ऐलान किया गया है कि मछली और पशुपालन के लिए दो नए फंड बनाए जाएंगे। जेटली ने कहा कि खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो किसान आलू, टमाटर और प्याज की खेती करते हैं उनके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। जेटली ने कहा कि 1200 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन शुरू करने का प्रस्ताव, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जेटली ने कहा कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरु किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये के कोष के साथ कृषि-मार्केट विकास कोष की स्थापना की जाएगी।
रेलवे पर 1.48 लाख हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में रेल बजट पेश किया। रेल बजट का एलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रेलवे पर सरकार 1 लाख 48 हजार करोड़ खर्च करेगी। इन पैसों को पटरी, गेज बदलने जैसे काम पर खर्च किया जाएगा। पूरी भारतीय रेल ब्रॉडगेज हो जाएगी। रेल बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे में रेलवे में श्सुरक्षा सर्वप्रथम नीतिश् में सुधार पर जोर दिया जाएगा। कोहरे और अन्य कारणों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए तकनीक विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित कर आधुनिक बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा इन 600 रेलवे स्टेशनों पर सरकार एस्केलेटर, सीसीटीवी और वाई-फाई लगाएंगी। ट्रेनों में भी इस साल सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे। इसके साथ मुंबई में 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाए जाएगा। माल ढुलाई के लिए 12 वेगन बनाए जाएंगे।
देश में बढ़ाई जाएगी हवाई अड्डों की संख्या
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट के पिटारे से सरकार ने एविशन सेक्टर को भी बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि देशभर में हवाई अड्डों की संख्या पांच गुणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाए जाने से 100 करोड़ यात्री क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत 56 नए हवाई अड्डों का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय हवाई सेवा के रूप में उड़ान योजना को हरी झंडी दिखाई थी यानि उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की थी। इसके पहले फेज के तहत शिमला-दिल्ली, कडप्पा-हैदराबाद और नांदेड़-हैदराबाद के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत करीब 500 किलोमीटर दूरी, 1 घंटे की फ्लाइट या 30 मिनट के हेलिकॉप्टर यात्रा के लिए 2,500 रुपए देने होंगे।
दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर का विकास
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर का विकास करेगी और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी। जेटली ने अपने बजट संबोधन में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर दोनों जगह आंतरिक सुरक्षा माहौल को प्रबंधित करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 3 वर्ष में रक्षा बलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है।  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर के विकास के लिए कदम उठाएगी। जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’’ भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि देश को रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते भारत की मूल रक्षा उत्पादन क्षमता के विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।  रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ साथ निजी निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं।
70 लाख नौकरियां देने का सरकार का लक्ष्य
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में बजट पेश करते हुए 70 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया. जेटली ने कहा कि रोजगार सृजन हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु है। सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि 70 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार की ओर से 12 फीसदी योगदान देने की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी। उन्होंने इस बात का भी एलान किया कि युवाओं के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं व्यापार शुरू करने के लिए 3 लाख करोड़ का फंड सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले। जेटली ने कहा कि कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा।
महिला कर्मचारियों को तोहफा, घटी पी.एफ की दर
बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की संचालित योजनाओं में महिला कर्मियों के लिए कॉन्ट्रिब्यूशन रेट को कम कर दिया है। महिला कर्मियों के लिए पीएफ योजनाओं में कॉन्ट्रिब्यूशन रेट 8 फीसदी के बीच किया गया है। इसमें जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती है। पहले यह करीब 9 फीसदी था। सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढक़र 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। जेटली ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण 2016-17 में बढक़र लगभग 42,000 करोड़ रुपए हो गया था। पिछले साल की तुलना में इसमें 37 फीसदी का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आश्वस्त है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढक़र 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटन राशि बढ़ाकर 5,750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा। बजट में नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी देगी।
उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को तोहफा
देश में खाना पकाने के लिए गरीबों को स्वच्छ ईंधन मुहैय्या कराने केे उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने अपने अंतिम बजट में महिलाओं को तोहफा देते हुए 8 करोड़ हुई गैस कनेक्शन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इसका मकसद विशेषकर ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था। योजना के तहत महिला के नाम पर गैस कनेक्शन दिया जाता है। महिला गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो वह इसकी पात्र होती है। पात्र परिवार को 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। गैस चूल्हा और सिलेंडर दोबारा भरवाने के लिए मासिक किस्त की सुविधा भी दी जाती है। उज्ज्वला योजना 8 हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई थी।
दो करोड़ शौचालय व 4 करोड़ गरीबों को मिलेगी बिजली
देश के वित्तमंत्री अरूण जेटली ने अपना 5वां बजट पेश किया। अपने बजट में उन्होंने काफी योजनाओं के बारे में ऐलान किया है। उसी में से एक है कि भारत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर देगी और देश में इस साल 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे और 4 करोड़ घरों में सौभाग्य बिजली योजना से कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे हर गरीब के सिर पर छत और और घर में रोशनी हो। जेटली ने अपने बजटभाषण में कहा कि हमारा पूरा फोकस गांव और किसान के विकास पर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के अन्नदाता के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
आम बजट में मध्यम वर्गीय को बजट में मायूसी हाथ लगी है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख रुपए ही होगी। जबकि टैक्स बचाने की सीमा 1.50 लाख रुपए ही होगी। हालांकि, इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इनकम टैक्स देने वालों की संख्या पिछले कुछ समय में बढ़ी है। नोटबंदी से करीब 1000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स आया। नोटबंदी के बाद करीब 85.51 लाख नए टैक्सपेयर जुड़े हैं। एक्सपट्र्स की मानें तो मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है।
कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट
जेटली के बजट 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को अब कम टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी। वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि पिछले कुछ समय में इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा। डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ।
मोबाइल, टीवी और लैपटॉप होंगे महंगे
संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने में कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी बढ़ा है। यह काले धन के खिलाफ मुहिम का असर है। टैक्स देने वाले 19.25 लाख लोग बढ़े हैं। में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार सरकार का इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है। में किसानों के लिए उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में 100 फीसदी की छूट दी गई है। सरकार ने 1 फीसदी सेस बढ़ा दिया है। पहले सेस 3 फीसदी था अब इसे बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
डीजल और पेट्रोल सस्ते
डीजल और पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। अब मोबाइल, टीवी से लेकर विदेशी पैन तक खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में विकास दर 7.2 से लेकर 7.4 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी 17 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। सरकार को 5.95 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड
रू वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार इसमें डिजिटलिकरण को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में तकनीक का बड़ा योगदान है। संसद ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट पेश कर रहे जेटली ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक जैसी शिक्षा नीति होगी। जेटली ने कहा कि शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा, ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लेंगे। जेटली ने ऐलान किया कि इस साल प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं साल 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए श्त्पेमश् नामक पहल शुरू करेगी। जेटली ने कहा कि सरकार की ओर से शुरू किए गए दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का कौशल उन्नयन हुआ है।
आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय
जेटली ने कहा कि साल 2022 तक, 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कम से कम 20,000 आदिवासियों के लिए नवोदय विद्यालय के समान श्एकलव्यश् स्कूल होगा। जेटली ने ऐलान किया कि गुजरात स्थित वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। उन्होंने कहा कि प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए दो नए पूर्णकालिक स्कूल खोले जाएंगे। जेटली ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेडिकल एजुकेशन पर जेटली ने ऐलान किया कि देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी।
स्वच्छ भारत मिशन
बजट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो करोड़ नये शौचालय बनाने का प्रस्ताव है। स्वराज योजना को प्रोत्साहन देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। दस  करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा डेढ़ लाख वेलनेस केंद्रों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा।
निवेशकों को झटका
इक्विटी बाजार में निवेशकों को भी सरकार ने झटका दिया है। एक लाख रुपये से ज्यादा दीघार्वधि पूँजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने 70 लाख नये रोजगार मुहैया कराने की भी घोषणा की और बजट में रेल तथा सडक़ क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया है।
मुद्रा योजना
बजट में मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 56,619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। गंगा किनारे के 115 जिलों को आदर्श जिलों के रूप में विकसित किया जायेगा।