बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस उपचुनावों में जाने के लिये पूरी तरह से तैयार है। पिछले 04 उपचुनावों के समान भानुप्रतापपुर का उपचुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस अपनी सरकार के चार वर्ष के विकास कार्यों सरकार द्वारा बनाई गयी जनकल्याणकारी योजनाओं और उनका जमीनी स्तर पर करवाये जा रहे क्रियान्वयन के आधार पर चुनाव में जायेगी।
उन्होने कहा कि पूर्व विधायक स्व. मनोज मंडावी की भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से रही सक्रियता तथा उनका वहां के मतदाताओं से जीवंत संपर्क का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। स्व. मनोज मंडावी क्षेत्र के विकास के पूरी तरह समर्पित थे, उनका निधन क्षेत्रवासियों के लिये अपूरणीय क्षति है। वहां के मतदाता स्व. मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनायेंगे, ताकि क्षेत्र के विकास का जो सपना स्वर्गीय, मनोज मंडावी ने देखा था उसे पूरा किया जा सके, हमारी बूथ लेवल तक चुनावी तैयारी पूरी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिये सरकार ने काम किया। किसानों का कर्जा माफ हुआ, धान की भरपूर कीमत 2500 रूपये मिल रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों के मानदेय की 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति मानक बोरा किया गया, 4.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे के पुनरीक्षण का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बस्तर में शिक्षा के प्रसार के साथ सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों जिसे भाजपा की रमन सरकार ने वंचित कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने बहाल किया है।
उन्होने कहा कि लोहंडीगुडा के आदिवासियो की जमीनों को वापस कर सरकार ने भरोसे की जो नींव रखी थी वह पिछले चार सालों में और मजबूत हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बस्तर में स्थानीय स्तर पर युवाओं की बटालियन में भर्ती हो रही है। 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। बिजली बिल हाफ की सुविधा मिल रहा है। बस्तर में बंद स्कूलों को खोला गया है, नये शिक्षा सत्र में ढाई सौ से अधिक आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत बस्तर संभाग में होगी। जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा किया गया है। बस्तर में 4200 एकड़ जमीन 1700 आदिवासी परिवार को लौटाया गया है। बस्तर विकास प्राधिकरण मध्य विकास प्राधिकरण सरगुजा विकास प्राधिकरण में आदिवासी जनप्रतिनिधियों को विकास करने की जिम्मेदारी देकर बस्तर के विकास के मार्ग खोले गये हैं।
