केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी है। अब इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में इजाफा किया जाएगा।
सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अब इस आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी भविष्य में वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिल सके।
आयोग की कमान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है — जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रह चुकी हैं और इससे पहले परिसीमन आयोग एवं समान नागरिक संहिता समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
रिटायरमेंट के बाद भी जस्टिस देसाई कई अहम भूमिकाओं में सक्रिय रही हैं — उन्होंने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता की, जम्मू-कश्मीर में सीटों के पुनर्गठन का नेतृत्व किया और लोकपाल चयन समिति में भी अहम भूमिका निभाई।
उनके साथ आयोग में दो और सदस्य होंगे —
प्रो. पुलक घोष, आईआईएम बेंगलुरु
पंकज जैन, सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय (सदस्य-सचिव)
जस्टिस देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। एल्फिंस्टन कॉलेज और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1973 में वकालत शुरू की थी।
