छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों से टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने कई तरह के पैंतरे आजमाए गए.
लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद भी नगर निगम राजस्व वसूली में पिछड़ गया है.
दरअसल निगम के टारगेट से आधी ही वसूली अब तक हो पायी है.
आधे अधूरे वसूले से निगम के सामने भी कई तरह की समस्या खड़ी हो गई है.
बता दें कि साल 2018-19 के लिए रायपुर नगर निगम ने 132 करोड़ की वसूली का टारगेट रखा था.
लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान टैक्स वसूली का काम पिछ गय.
इसके बाद जीआईएस सर्वे में गड़बड़ी की वजह से लोगों ने टैक्स निर्धारण को लेकर आपत्ति दर्ज की थी.
हांलाकि सामान्य सभा द्वारा पुरानी रसीद के आधार पर टैक्स वसूलने और नए निर्माण पर स्वविवरण देने पर सहमति बन गई लेकिन बावजूद इसके लोग टैक्स जमा करने नहीं पहुंचे.
इस बार का वसूली कार्यक्रम काफी पिछड़ गया है.
वहीं नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल का कहना है कि 2018-19 का टारगेट 132 करोड़ का रखा गया था.
हम पूरी कोशिश कर रहे है कि टारगेट पूरा हो जाए.
हमारा पूरा ग्राउंड स्टाफ टारटेग पूरा करने में लगा हुआ है.
जीआईएस सर्वे का डाटा हमारे पास मौजूद है एस बार इसकी हम टेस्टिंग करवाएंगे.
