10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित विशाल जनआंदोलन से ठीक एक दिन पहले राजधानी को किसी सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और युवा संगठनों के आंदोलन को कुचलने के लिए शासन-प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों से सीआरपीएफ (CRPF) की 70 कंपनियों और करीब 7,000 सुरक्षाकर्मियों को अचानक वापस बुलाकर दिल्ली में तैनात किया गया है। दिल्ली आने वाली दर्जनों मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ताकि देश भर के युवा राजधानी न पहुँच सकें। पुणे से दिल्ली आ रहे छात्रों को रास्ते में ही बसों में लादकर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ, हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अर्जी को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया।
छात्रों और युवाओं के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए जिस तरह से भारी पुलिस बल और सरकारी तंत्र का नंगा नाच हो रहा है, उसने यह साफ कर दिया है कि शासन अब जनता की आवाज़ सुनने के बजाय उसे डंडे के दम पर दबाना चाहता है।
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