उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित गृह, विधि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित कुल 16 प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समिति ने विचार-विमर्श के बाद 9 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की, जबकि 2 मामलों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया।
वहीं, जांच और समीक्षा में कुछ प्रकरण राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े हुए नहीं पाए गए। ऐसे मामलों को समिति ने विचार के बाद अस्वीकृत कर दिया।
बैठक के दौरान पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जानकारी अधिकारियों से ली गई। समिति ने न्यायालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और उन्हें नियमानुसार तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा की और अधिकारियों से आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की।