रायपुर : मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह लोक सुराज अभियान के तहत शुक्रवार को रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मूरा पहुंचे। यहां आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।
लोक सुराज अभियान के चरण में मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम मूरा में उतरा। मुख्यमंत्री यहां आयोजित समाधान शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों को कई सौगात भी दी। मुख्यमंत्री के अलावा शिविर में मुख्य सचिव अजय सिंह, जिला कलेक्टर ओपी चौधरी एवं गणेशशंकर मिश्रा भी मौजूद रहे।
बेमेतरा : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दुर्ग-बालोद-बेमेतरा जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की
बेमेतरा : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरूवार 29 मार्च की संध्या दुर्ग जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संभाग के तीन जिलों बेमेतरा, दुर्ग और बालोद के विकास कार्यों तथा लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरणों की वृहद समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न योजनाओं का मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। बैठक में राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संसदीय सचिव श्री लाभचंद बाफना, मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव ऊर्जा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, दुर्ग एवं रायपुर संभाग के आयुक्त श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, आईजी श्री जी.पी. सिंह सहित तीनों जिलों के कलेक्टर एवं एस.पी. और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने लोक सुराज अभियान के तहत दुर्ग जिला को प्राप्त कुल 89 हजार 104, बेमेतरा जिला को एक लाख 35 हजार 770 और बालोद जिला को प्राप्त 85 हजार 248 आवेदनों के निराकरण और उनके लिए की गई कार्यवाही के बारे में भी तीनों जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली। दुर्ग जिले के कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में कुल 89 हजार 104 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से मांग संबंधी 85 हजार 849 और शिकायत संबंधी 2894 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। बेमेतरा जिले के कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले को कुल एक लाख 35 हजार 770 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से मांग संबंधी एक लाख 33 हजार 823 और शिकायत संबंधी 1 हजार 841 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। बालोद जिले के कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बताया कि जिले के कुल 85 हजार 248 आवेदनों में से 82 हजार 332 मांग संबंधी आवेदन और एक हजार 582 शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि तीनों जिलों में अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक संख्या में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बैठक में तीनों जिलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राशन कार्ड वितरण, सौर सुजला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आरबीसी 6-4 के तहत सूखा राहत राशि वितरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना, जाति प्रमाण पत्र, खनिज निधि, पेयजल व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने शौचालय निर्माण की बकाया राशि के भुगतान के कुछ लंबित प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने उज्ज्वला योजना के समीक्षा के दौरान कहा कि अब अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। उन्होंने इसके लिए सर्वे कर अप्रैल से अभियान चलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमेतरा जिला और दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए अभी से कार्ययोजना तैयार कर उस पर अमल किया जाए। उन्होंने जलस्तर नीचे चले जाने वाले हैण्ड पम्पों में राइजर पाईप बढ़ाकर सिंगल फेस पावर पम्प लगाकर ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर पेयजल संकट वाले गांवों में आवश्यकता अनुसार हैण्ड पम्पों में सुधार या पाईप लाईन बिछाकर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्या का पता लगने पर तत्काल अधिकारियों को वहां पहुंचकर आवश्यकता अनुसार सुधार कार्य आदि करना चाहिए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को समय-समय पर पेयजल समस्या की समीक्षा कर जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि असंगठित कर्मकारों और संगठित कर्मकारों का पंजीयन शत्-प्रतिशत् किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पंजीयन के लिए श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में रविवार छुट्टी के दिन श्रम विभाग द्वारा वृहद शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को श्रम विभाग की लगभग 72 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आने वाले मई माह में वृहद श्रमिक सम्मलेन आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके बैंक खातों की सींडिंग में कमी पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी एक माह में सभी पंजीकृत श्रमिकों का बैंक खाता सींडिंग का काम पूरा किया जाए ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्यों और उनकी प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने खनिज न्यास मद की आबंटित राशि का शत्-प्रतिशत् उपयोग विकास कार्यों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खनिज न्यास मद से चिन्हांकित दस आदर्श गांवों में भी विकास कार्य के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब तक स्वीकृत किए गए सभी विकास कार्यों को आगामी जून माह तक अनिवार्यत: पूरा कर लिया जाए। कार्ययोजना बनाकर विकास के नए कार्यों की भी स्वीकृति ले ली जाए। ताकि आगामी मई माह से शुरू होने वाली विकास यात्रा के दौरान पूर्ण कार्य आमजनों को लोकार्पित किए जा सके और नए विकास कार्यों का भूमि पूजन-शिलान्यास किया जा सके। मुख्यमंत्री ने नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेते हुए बैठक में बताया कि अप्रैल महीने से प्रदेश के 3 लाख अतिरिक्त पात्र हितग्राहियों को पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने ऐसे परिवारों का जल्द से जल्द सर्वे पूरा कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए। ताकि आगामी मई माह से ऐसे सभी पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराई जा सके। डॉ. सिंह ने कहा कि जिन हितग्राहियों के नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है, साथ ही ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना शामिल हो, ऐसे हितग्राहियों के साथ-साथ बेघर, पूर्णत: निराश्रित, भिक्षुक, बंधुआ मजदूर, विशेष पिछड़ी जनजाति और मैला धोने का काम करने वाले लोगों को भी पात्रता अनुसार पेंशन मिलेगी।
