रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हसदेव अरण्य मामलें में पूर्व मंत्री बृजमोहन का बयान भाजपा की अवसरवादी राजनीति को दर्शाता है। हसदेव में कोल आवंटन मोदी सरकार ने किया है। तत्कालीन रमन सरकार की इसमें सहमति थी। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता यदि वास्तव में यहां पर उत्खनन के विरोधी है तो मोदी सरकार के समक्ष जा कर विरोध प्रदर्शित करें और खदान आवंटन रद्द करने को कहें। हसदेव क्षेत्र में 2014 से 2018 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। उसी समय कमर्शियल माइनिंग गतिविधियां आरम्भ किया। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग के संदर्भ में राज्य सरकार की आपत्ति सहित 470 ग्राम सभाओं की आपत्ति को पूर्व में ही दरकिनार कर दिया गया था जिस के संदर्भ में केंद्रीय कोयला मंत्री का बयान भी सर्वविदित है कि “कोल खनन एरिया में पांचवी अनुसूची के नियम/प्रावधान लागू नहीं होते“ प्रहलाद जोधी’ ग्रामसभा की सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। जब पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है फिर भाजपाई राज्य सरकार आरोप लगाना छत्तीसगढ़ के भाजपाईयों की केवल राजनैतिक नौटंकी है। मोदी सरकार ने कमर्शियल माइनिंग की अनुमति के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को भी बाईपास किया गया।
