विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-GRAMJI के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों से संवाद किया। बैठक में जिलों में स्वीकृत कार्यों, उनकी प्रगति और योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।
विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर योजना से जुड़ी जानकारी ली और मैदानी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं और सुझावों को जाना। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से स्थानीय जरूरतों के हिसाब से 375 अनुमय कार्यों में से कार्यों का चयन और स्वीकृति कराने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नए कार्य भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। योजना में मजदूरी और सामग्री का 60:40 अनुपात बनाए रखने के साथ जल संरक्षण से जुड़े कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जल्द क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे।
वहीं आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड और डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
योजना के लिए मानव संसाधन मजबूत करने की दिशा में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और लेखापाल के पद शामिल हैं। इसके अलावा बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है।
बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं और सुझाव साझा किए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संकलित किया गया।