टैक्स आतंकवाद पर मोदी सरकार का करारा प्रहार! GST में गिरफ्तारी के सख्त नियम होंगे खत्म!
भारतीय कारोबारियों को परेशान करने वाले नौकरशाही के पुराने ढर्रे और टैक्स उत्पीड़न पर केंद्र सरकार ने अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर ली है। 5 अक्टूबर की सुबह यह फैसला देश के आर्थिक गलियारों में सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है।
7 अक्टूबर को होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार GST कानून के तहत मिलने वाली गिरफ्तारी की शक्तियों को पूरी तरह समाप्त करने जा रही है। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में कानून बनाकर लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत के ईमानदार व्यापारियों को डराने का दौर अब खत्म हो चुका है। आर्थिक विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाले इंस्पेक्टर राज को उखाड़ फेंका जा रहा है। भारत में व्यापार को सुगम (Ease of Doing Business) बनाने के लिए उठाया गया यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर और तेजी से धकेलेगा।
सरकार का यह साहसिक फैसला देश के छोटे और बड़े उद्यमियों को मजबूत बनाएगा और आर्थिक क्रांति की नई इबारत लिखेगा।
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