झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया के भुगतान की मांग करते हुए कहा कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो राज्य “कोयला खनिज संसाधनों के चारों ओर बैरिकेड्स लगा देगा”। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निश्चित रूप से बकाया राशि लेगी क्योंकि यह राज्य का “अधिकार” है।
