भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अधिशेष से केंद्र सरकार को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये तक का लाभांश मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक बताया गया है।
RBI का केंद्रीय निदेशक मंडल अपनी बैलेंस शीट और अधिशेष हस्तांतरण पर विचार करने के लिए आगामी बैठक करेगा। अंतिम राशि बोर्ड की स्वीकृति के बाद तय होगी।
यदि अनुमान सही साबित होता है तो केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और व्यय योजनाओं में बड़ी राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक के सबसे बड़े अधिशेष हस्तांतरणों में से एक हो सकता है।
हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बाजार और नीति जगत में इस संभावित भुगतान को लेकर चर्चा तेज है।