रायपुर : अनाधिकृत निर्माण के नियमितकरण के प्रकरणों में अगस्त 2016 से पहले का गूगल ईजेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए तभी उनका नियमितीकरण हो सकेगा। नियमितीकरण के लिए प्रस्तुत मानचित्र में बिल्डिंग लाईन का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कलेक्टर ओ.पी.चौधरी ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए गठित समिति की बैठक में उपरोक्त निर्देश नगर निवेश और नगर निगम के अधिकारियों को दिए। वहीं उन्होंने नियमितीकरण के प्रकरणों में गलत जानकारी देने पर आर्किटेक्ट रोहित वर्मा एवं आर्किटेक्ट राजकिशोर और नगर निगम के सब इंजीनियर ओ.पी.वर्मा को नोटिस जारी करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा है जो भी गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा उसे ब्लेक लिस्टेट किया जाएगा। बैठक में नगर निगम के आयुक्त रजत बसंल और नगर निवेश के संयुक्त संचालक विनीत नायर सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। आज की बैठक में आज 550 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 502 आवासीय व 48 गैर आवासीय प्रकरण शामिल है। अनाधिकृत निर्माण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायपुर जिले में अभी तक कुल 3840 अनाधिकृत निर्माणों का नियमितिकरण किया जा चुका है। बैठक में कलेक्टर ओ.पी. चौधरी ने तेजी से प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन भवनों का नियमितीकरण किया जाना है, उसके बारे में निरीक्षणकर्ता स्पष्ट रूप से अभिमत प्रस्तुत करें। नियमितिकरण के सर्टिफिकेट व मानचित्र में बिल्डिंग लाईन का स्पष्ट उल्लेख किया जाए साथ ही जिन्होंने आवास के साथ दुकान भी बना लिए है उन प्रकरणों का नियमितीकरण सर्टिफिकेट व मानचित्र में दुकान को छोडक़र का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसी तरह गैर आवासीय भवनों का नियमितिकरण करने के पूर्व वाहनों के पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित हों। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण शासन द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा करने के बाद ही किया जा सकेगा। इसी तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर में सडक़ चौडीकरण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे आवासीय भवन जो सडक़ की सीमा में नही आते है उनका नियमितीकरण किया जाएगा।
