नई दिल्ली : संसद में पेश किए गए आम बजट 2018-19 में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आकलन के लिए एक नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया।
जेटली ने कहा कि आकलन इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा, जिससे संबंधित लोगों के बीच सम्पर्क की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप और ज्यादा दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ई-आकलन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2016 में प्रायोगिक आधार पर हुई थी। वर्ष 2017 में इसका विस्तार 102 शहरों में किया गया, जिसका उद्देश्य आयकर विभाग और करदाताओं के बीच आपसी सम्पर्क को कम करना था। जेटली ने कहा कि अब तक इस संबंध में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम अब देश भर में ई-आकलन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से चली आ रही आयकर विभाग की आकलन प्रक्रिया के साथ-साथ करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ उनके आपसी सम्पर्क के तौर-तरीकों में भी व्यापक बदलाव आएगा।
