मुख्य सचिव ने की समीक्षा,धान खरीदी, टीकाकरण, जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की तैयारियों को परखा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, टीकाकरण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि आकस्मिक बरसात के कारण धान का विक्रय नहीं कर सकने वाले किसानों को फिर से टोकन का वितरण किया जाए। उनके धान की खरीदी की जाए। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 7 फरवरी तक की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अगले दो दिनों में संबंधित खरीदी केन्द्रों के लिए नियुक्त जोनल अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया के पूर्णता का भौतिक सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही खरीदी गए धान की सुरक्षा के उपायों की वीडियोग्राफी करायी जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की समाप्ति के बाद प्रत्येक खरीदी केन्द्र से धान का उठाव 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए।
सीएस जैन ने सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल में प्रतिदिन 30 हजार मीटरिक टन चावल जमा कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से दो महीने के खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कोविड संक्रमण से बचाव और दिए जाने वाले राहत की समीक्षा करते हुए कोविड मृत्यु के मुआवजा वितरण की जिलेवार जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि किसी भी जिले में यदि राहत राशि वितरण के प्रकरण शेष बचे है। इनके लिए बजट की आवश्यकता है तो तत्काल राजस्व विभाग को अवगत कराएं। उन्होंने बताया है कि महतारी दुलार योजना के तहत सभी जिलों को आवश्यक राशि जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
सीएस जैन ने टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने, टीके का पहला डोज ले चुके फ्रंटलाइन वर्कर सहित अन्य लोगों को टीके का दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अनिवार्य रूप से टीके की दोनों खुराक लगायी जानी चाहिए।
जैन ने बलौदाबाजार में निर्मित हुए वायरोलॉजी लैब को सभी जांच सुविधाओं के साथ जल्द से जल्द शुरू करने कहा। जैन ने नगरीय क्षेत्रों में शाम के समय टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके टीकाकरण शिविर लगाने कहा है। जहां टीके के दूसरे डोज लेने वालों की संख्या कम है।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जैन ने कहा है कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों के प्रत्येक घर, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, आश्रम छात्रावास, अस्पतालों, पंचायत भवनों में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य में और अधिक तेजी लाया जाए। कार्य की पूर्णता की जिम्मेदारी लेने वाले एजेंसियों-ठेकेदारों के ओर से यदि कार्य में लापरवाही की जा रही है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट करते हुए राज्य शासन सहित दूसरे जिलों को भी जानकारी दिया जाना है। इसके साथ ही संबंधितों की संपत्ति को राजसात करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ प्राप्त आवेदनों को कम्पनी वार संकलित करने और कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश बैठक में दिए गए।
जैन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण अपिशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण में तेजी लाने को कहा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और रेणु जी. पिल्ले, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, सचिव स्वास्थ्य शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई डी., प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, प्रबंध संचालक मार्कफेड किरण कौशल, विशेष सचिव गृह नेहा चम्पावत, डीजी जेल संजय पिल्ले भी उपस्थित थे।