बाराबंकी: श्रीराम स्वरूप स्मारक विश्वविद्यालय में सोमवार को हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। घटना में करीब 25 छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता घायल हो गए थे।
सूत्रों के मुताबिक, छात्रों ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें एक ऐसे विधि पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाया है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है। छात्रों के भविष्य को खतरे में देखते हुए सोमवार को विद्यार्थी आंदोलन पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आईं।
इस घटनाक्रम के बाद सोमवार देर रात प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएम के आदेश पर सीओ नगर हर्षित चौहान को पद से हटा दिया गया, जबकि नगर कोतवाली प्रभारी रामकिशन राणा और गदिया चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी फोर्स को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस घटना की जांच का दायित्व अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार को सौंपा गया है।
विद्यार्थियों और एबीवीपी का आरोप
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी भी छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि “अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले विद्यार्थियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा।” कई छात्रों को मेयो और जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रात में शशांक त्रिपाठी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च कर हंगामा किया। संगठन ने चेतावनी दी कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से वार्ता नहीं करता और डिग्री मान्यता पर स्थिति साफ नहीं करता, तब तक विरोध जारी रहेगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के आरोपों को खारिज किया है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर नीरजा जिंदल ने कहा कि “हमारे विधि पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूरा अनुमोदन प्राप्त है। 2022-23 का अनुमोदन दस्तावेज BCI की वेबसाइट पर उपलब्ध है और 2027 तक संबद्धता शुल्क का भुगतान भी हो चुका है।”
सरकार की अगली कार्यवाही
प्रदेश सरकार ने लखनऊ से बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडलायुक्त को विश्वविद्यालय की डिग्री की वैधता की जांच का आदेश दिया है। वहीं पुलिस लाठीचार्ज की जांच अलग से आईजी स्तर पर की जाएगी।
फिलहाल बाराबंकी में स्थिति शांत है, लेकिन छात्र संगठनों ने साफ किया है कि छात्र हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
