खाद्य सेक्टर को मिलेगी रफ्तार? चिराग पासवान से मुलाकात में बड़े फैसलों पर चर्चा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े कई जनहित विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने राज्य में खाद्य सुरक्षा, कृषि-आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाए, ताकि युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक और उद्यमिता से जुड़े उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि क्षमता और संसाधन ऐसे संस्थान के लिए सबसे उपयुक्त हैं और इससे छात्रों, किसानों तथा खाद्य-आधारित उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया रीजनल समिट आयोजित करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि रायपुर की प्राचीन खाद्य परंपरा, बेहतर कनेक्टिविटी और विविधता इसे ऐसे आयोजन के लिए आदर्श स्थान बनाती है। यह आयोजन हर दो वर्ष में दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया या गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्ट की तरह आयोजित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में फूड टेस्टिंग लैब और फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना की योजना है, जिसके लिए केंद्र से सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि धान और फल-सब्जी आधारित उद्योगों में बड़े निवेश से किसानों, महिला समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को विशेष महत्व दिया गया है। इसी के तहत Drools कंपनी छत्तीसगढ़ में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे लगभग 3,000 रोजगार सृजित होंगे और लाभ ग्रामीण व आदिवासी समुदायों तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राइस ब्रान ऑयल हब बनाना है, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 का सपना इन्हीं प्रयासों से साकार होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन भी मौजूद रहीं।
