रायपुर : अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनेगी अपीलीय कमेटी
रायपुर : अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी अब राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय समिति में अपना पक्ष रख सकेंगे। कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात का फैसला किया गया कि जबरिया सेवानिवृत्त किए गए अफसरों और कर्मचारियों के अपल के लिए पृथक-पृथक कमेटियां बनाई जाएं, इन कमेटियों के माध्यम से ही प्रभावित अधिकारी अथवा कर्मचारी अपना अपील पेश करेंगे।
राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा
राज्य सरकार द्वारा गठित इन कमेटियों के द्वारा अपीलकर्ता का सर्विस रिकार्ड, रिमार्ड आदि चेक किया जाएगा और इसके बाद कमेटी अपना निर्णय लेगी। विभागाध्यक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।
इसमें वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सह संयोजक होंगे।
रिमार्ड आदि चेक किया जाएगा और इसके बाद कमेटी अपना निर्णय लेगी
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सेवा अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य सह संयोजक होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य होंगे।
नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे
इसी तरह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवा कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की सदस्यता में समिति गठित की जाएगी। इसमें प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य होंगे और संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य सहसंयोजक होंगे।
