आबकारी नीति से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, कैबिनेट ने लिए अहम निर्णय
रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए अहम फैसलों की जानकारी साझा की। रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा, आईटी, स्टार्टअप और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नीति से जुड़ी सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है।
नवा रायपुर अटल नगर में उच्चस्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि ख्यातिप्राप्त संस्था विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने के लिए नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू को मंजूरी दी गई है। आने वाले वर्षों में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 133 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने और लैब सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जांच की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
