अदालत के आदेश से हड़कंप शिक्षा सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल
मध्यप्रदेश से जुड़े शिक्षा सिस्टम पर 24 अप्रैल 2026 को बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब हाईकोर्ट ने आरटीई सीटों के आवंटन को लेकर सख्त निर्देश दिए। अदालत ने राज्य को पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार सही तरीके से मिल सके।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि सीटों की तुलना में आवेदन कहीं ज्यादा थे, लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई गई। कोर्ट ने कहा कि जब शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, तब भी कई सीटें खाली हैं, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है।
यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अदालत ने अगली सुनवाई से पहले स्पष्ट योजना पेश करने को कहा। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है।
