केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में संशोधन करते हुए नई दरों की घोषणा की है। नई शुल्क संरचना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार सामान्य और तत्काल (Tatkal) दोनों श्रेणियों में शुल्क बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार, सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत करने और दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।
नई व्यवस्था के तहत नए पासपोर्ट, पासपोर्ट नवीनीकरण और अतिरिक्त पन्नों से जुड़े शुल्क में वृद्धि होगी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पहले से जमा किए गए आवेदन पुराने शुल्क के आधार पर ही निपटाए जाएंगे, जबकि 1 जुलाई के बाद किए गए सभी आवेदन नई दरों के अनुसार स्वीकार होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क बढ़ने से आम नागरिकों पर कुछ अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे पासपोर्ट सेवाएं अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगी। देशभर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि वे पुराने शुल्क पर आवेदन करना चाहते हैं तो 30 जून तक प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे बड़ी संख्या में लोग समय रहते आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं।
