नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बड़ा एक्शन प्लान, राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में आएगी तेजी
रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नक्सल आरोपियों के खिलाफ गंभीर जनहानि के मामले दर्ज नहीं हैं, उनके प्रकरणों की कानूनी समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए विधि विभाग की मदद से अभियोजन अधिकारियों और वकीलों की टीम गठित कर मामलों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा भी होगी।
बैठक में नक्सल मुक्त हो चुके गांवों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने ऐसे 50 गांवों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत करने की योजना बनाई है। इनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। इन विकास कार्यों का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।
विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश हर गांव तक पहुंचे।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृति में सामुदायिक स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में शहीदों के परिजनों को दी गई सहायता और लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली गई तथा सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि अगले एक माह के भीतर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों से संबंधित सभी जानकारी डैशबोर्ड पर दर्ज करने, माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समिति गठित करने और जंगलों में कोई हथियार न छूटे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
