छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का हिसाब मांग रहे राहुल, अमित शाह पर बढ़ा दबाव

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य और है—राहुल गांधी का आरोप आरोप ही है, प्रमाणित सरकारी निष्कर्ष नहीं। इसलिए राजनीतिक बहस से आगे अब सबसे जरूरी सवाल स्वतंत्र जांच और स्पष्ट जवाबदेही का है।

सरकार के सामने बड़ा सवाल

दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि इतनी गंभीर कार्रवाई हुई तो जिम्मेदारी की अंतिम राजनीतिक कड़ी कहां तक जाती है?

राहुल गांधी ने घायल छात्र का हवाला देते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूछा कि यदि गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो फिर किस स्तर पर निर्णय लिया गया।

विपक्ष के सामने भी सवाल

लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती है। सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने से पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्या कांग्रेस स्वतंत्र जांच, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट जांच की मांग करेगी?

विवाद की पृष्ठभूमि NEET और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन से जुड़ी है। आंदोलन के दबाव के बीच तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और सरकार ने छात्रों से जुड़े कई मुद्दों पर कदम उठाने की घोषणा की। Reuters ने इसे मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दबाव के रूप में रिपोर्ट किया।

अब लड़ाई सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है। यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और राज्य की कानून-व्यवस्था लागू करने की शक्ति के बीच सीमा तय करने की लड़ाई भी बन गई है।

सरकार को जवाब देना होगा कि पुलिस ने क्या किया, क्यों किया और किस कानूनी आधार पर किया। विपक्ष को भी यह साबित करना होगा कि उसके आरोप तथ्य और सबूत पर टिके हैं।