कुर्सी पर भारी पड़े नियम? हाईकोर्ट का कड़ा झटका, क्या अब नपेंगे बड़े अफसर!
छत्तीसगढ़ के शासकीय महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सरेआम खारिज कर दिया।
स्थानांतरण नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक आकाओं ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने और बुजुर्ग कर्मचारियों को परेशान करने का जो खेल रचा था, उस पर माननीय अदालत ने करारा चांटा मारा है। सरकार कोर्ट में अपना पक्ष साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही। कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालने वाली इस प्रशासनिक तानाशाही के सामने आने के बाद अब विपक्ष पूरी ताकत के साथ हमलावर है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से मुंह छिपा रहे हैं।
यह फैसला केवल एक अदालती आदेश नहीं, बल्कि प्रशासनिक मनमानी पर एक जोरदार तमाचा है। अब देखना यह है कि क्या अपनी गलतियों से सबक लेकर आलाकमान इन तानाशाह अफसरों की नकेल कसेगा या यह घमंडी रवैया यूं ही जारी रहेगा।
