मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में उद्बोधन
![मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में उद्बोधन 1 Address by, Chief Minister, Vishnu Dev Sai ji, at the, felicitation ceremony, of, newly elected, MLAs, of, tribal community,](https://4rtheyenews.com/wp-content/uploads/2023/12/Vishnu-dev-say-6-780x470.jpg)
रायपुर ,18 दिसंबर 2023
![मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में उद्बोधन 2 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में उद्बोधन](https://dprcg.gov.in/public/uploads/ckeditor/images/1702884518_ac6e9517c73f59e1a3f1.jpg)
आज 18 दिसंबर है, परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने समाज को मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया।
आज हमारे समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस छत्तीसगढ़ में करीब 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है, वहां सबकी अपेक्षा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने।
हमारे आदिवासी समाज की उम्मीद को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण।
आज देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर हमारे समाज की महिला द्रोपदी मुर्मू जी विराजमान है।
– छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ताकि यहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों का समुचित विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके।
– अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण विभाग का गठन भी किया। आदिवासी समाज की सबसे ज्यादा चिंता मोदी जी की सरकार करती आ रही है
सबका साथ, सबका विकास के साथ मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा हमने किया है पूरे पूरा करने की जवाबदारी हमारी है।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष माताओं बहनों को 12 हजार रुपए, किसानों के हित में 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा समेत हर वर्ग के हित में घोषणाएं की।
हमने वादा किया था कि गरीबों को आवास मुहैय्या कराएंगे इसे पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का निर्णय लिया।