रायपुर, (Fourth Eye News) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया। उनके प्रथम कार्यकाल के इस दूसरे वार्षिक बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है। आगामी एक अपै्रल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के इस बजट में कुल 96 हजार 091 करोड़ रूपए की कुल आय और 95 हजार 650 करोड़ रूपए का कुल व्यय अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 83 हजार 831 करोड़ रूपए अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 35 हजार 370 करोड़ रूपए और केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 48 हजार 461 करोड़ रूपए शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित सकल व्यय एक लाख 2 हजार 907 करोड़ रूपए का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी और पुनप्र्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 95 हजार 650 करोड़ रूपए, राजस्व व्यय 81 हजार 400 करोड़ रूपए और पूंजीगत व्यय 13 हजार 814 करोड़ रूपए अनुमानित है। यह पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.44 प्रतिशत होगा।
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मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप नए वर्ष के बजट में 441 करोड़ रूपए की बचत और 2 हजार 431 करोड़ रूपए का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के एक लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक जुलाई 2020 से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़-स्वस्थ एवं सुपोषित नई युवा पीढ़ी के निर्माण के भावना के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी परिवार सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत 65 लाख 22 हजार राशन कार्ड धारक परिवारों को राशन कार्डों पर चावल प्रदान करने के लिए 3 हजार 410 करोड़ रूपए का प्रावधान नए बजट में किया गया है। इससे इन राशनकार्ड धारक परिवारों के 2 करोड़ 43 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रूपए और सामान्य राशनकार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रूपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लगभग 65 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता होगी। इसके लिए नए बजट में 550 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को 20 लाख रूपए सहायता देने के लिए नए बजट में 50 करोड़ रूपए रखे गए हैं। उन्होंने बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किए जाने की जानकारी दी।
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बघेल ने बताया कि नरवा गरूवा घुरवा बारी कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिए 20 हजार 810 कार्य मंजूर किए गए हैं और 1 हजार 900 गौठानों का निर्माण पुरा किया गया है। घुरवा का उपयोग कर 3 लाख 16 हजार मीटरिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है और 1 लाख 50 हजार बाडिय़ों को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है। इन कार्यों के लिए मनरेगा योजना के अभिसरण से राशि मंजूर की गई है। नए बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक 7 लाख 22 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के लिए नए बजट में राज्य सरकार ने एक हजार 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए नए बजट में 5 हजार 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 366 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 370 करोड़ रूपए एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 205 करोड़ रूपए, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़ रूपए, वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रूपए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 110 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने बताया कि महान संत गुरू घासीदास जी की जन्म स्थली गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा सुकमा जिले के तोंगपाल और जिला दंतेवाड़ा के कुआकोंडा में छात्रावास की सुविधा सहित नए कॉलेज खोले जाएंगे। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की याद में धमतरी जिले के ग्राम कंडेल में भी कॉलेज खोला जाएगा। स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार और तिल्दा में नए आईटीआई खोले जाएंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 3 करोड़ 85 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तह 9 पॉलीटेक्निक संस्थानों के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, बुजुर्गांें, विधवा महिलाओं और नि:शक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 185 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ रूपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में 68 करोड़ रूपए और सुखद सहारा योजना में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर स्थित निवास स्थान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए नवीन मद में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए 1 साइबर पुलिस थाने की भी स्थापना की जाएगी। जेलों की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करने जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।
