नई दिल्ली, राजमार्ग मौद्रीकरण योजना के तहत लगभग एक दर्जन विदेशी कंपनियों ने टोल वसूलने में रुचि दिखाई है। योजना के तहत नौ सडक़ परियोजनाओं पर टोल वसूली के ठेके देने की निविदाएं फरवरी में खोली जाएंगी। विदेशी कंपनियों को पुरानी सडक़ परियोजनाओं के ठेके देकर उनसे नई परियोजनाओं के लिए अग्रिम तौर पर एकमुश्त रकम जुटाने की राजमार्ग मौद्रीकरण योजना को सरकार ने अगस्त, 2016 में मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने कुल 4500 किलोमीटर लंबाई वाली ऐसी 75 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पहचान की है जिनका निर्माण पूरी तरह सरकार के पैसों से हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि यदि इन परियोजनाओं पर टोल वसूलने के ठेके निजी कंपनियों को दे दिए जाएं तो इससे उसे लगभग 2700 करोड़ रुपये की एकमुश्त रकम प्राप्त हो जाएगी। इस राशि का उपयोग नए राजमार्गो के निर्माण में हो सकेगा। अभी सार्वजनिक निवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल वसूली का जिम्मा एनएचएआइ के पास है जो इसके लिए देशी ठेकेदारों को अनुबंधित करती है। लेकिन इनसे उसे कोई अग्रिम राशि प्राप्त नहीं होती।
