केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! 8वें वेतन आयोग का फायदा तय समय से मिलेगा – देरी हुई तो मिलेगा बकाया!
केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चाहे सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा में कुछ देरी करे, लेकिन इसका लाभ जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। ये बात खुद JCM (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सीनियर लीडर शिव गोपाल मिश्रा ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कही है।
क्या कहा गया?
शिव गोपाल मिश्रा, जो कि नेशनल काउंसिल – स्टाफ साइड (JCM) के सचिव हैं, का कहना है:
“हर वेतन आयोग का लाभ उसके निर्धारित समय से लागू होता है, चाहे अधिसूचना देर से आए। 8वें वेतन आयोग के मामले में भी यही होना चाहिए – यानी 1 जनवरी 2026 से इसका असर गिना जाए।”
उन्होंने आगे कहा कि जैसा 7वें वेतन आयोग में हुआ था, वैसा ही इस बार भी होना चाहिए। पिछली बार भी वेतन वृद्धि की अधिसूचना जुलाई 2016 में आई थी, लेकिन लाभ जनवरी 2016 से मिला और कर्मचारियों को छह महीने का बकाया (arrears) भी मिला था।
आगे की प्रक्रिया कैसी होगी?
मिश्रा ने बताया कि वेतन आयोग के गठन के बाद:
हितधारकों के साथ विचार-विमर्श होगा।
फिर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
सरकार इन सिफारिशों को स्वीकृति देगी।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से ही मानी जानी चाहिए, यही मांग है।
क्या होगा असर?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 30-34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
मुद्रास्फीति (Inflation) और आर्थिक विकास के आंकड़ों को देखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी पदों पर समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा।
