बीजापुर : सरकार के प्रयासों से नक्सलगढ़ में लिखी जा रही विकास की नयी गाथा

बीजापुर : नक्सलगढ़ बीजापुर जिले का विकास तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के लगातार प्रवास के चलते विकास की गति ने तेजी पकडी है। बीजापुर के विधायक तथा वनमंत्री विकास को लेकर चिंतित हैं। अब प्रदेश के मुखिया एवं वनमंत्री के प्रयासों से आंध्र प्रदेश से बीजापुर का भोपालपटनम जुड़ जायेगा। सोलह सौ करोड की लागत से 210 किमी लंबाई के पुरूर-झलमला-कुसुमकसा-शेरपार-मानपुर राष्टीय राजमार्ग 930 की मंजूरी होने के बाद कार्य केन्द्रीय सडक़ निधि से हो रहा है। इस रास्ते में शुरूवाती काम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब आंध्र और महाराष्ट से लोगों की आवाजाही शुरू हो जायेगी।

नक्सलगढ़ बीजापुर जिले का विकास तेजी से हो रहा है

प्रधानमंत्री के प्रवास के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किये गये शासन के प्रयास में लोगों का विश्वास जागा है। वनमंत्री महेश गागडा ने बताया कि तमाम विसंगतियों और अशांति के बावजूद अंदरूनी क्षेत्रों में अपेक्षा अनुसार विकास हो पा रहा है। श्री गागडा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कडाई से अंकुश लगाना भी समय की एक बडी जरूरत है। उन्होंने कहा कि शासन की बढती कामयाबी के लिए यह बढता भ्रष्टाचार एक ग्रहण के समान है जिससे एक ओर अगर समाज में शोषण बढता है तो दूसरी ओर शासकीय कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

इसलिए प्रदेशवासियों की यह मंशा है कि उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर इस चुनौती को भी गंभीरता से लेंगे तो इसपर अंकुश अवश्य लग सकेगा जिससे शासन की छबि और भी तेजी से निखरेगी तथ प्रदेशवासियों को भी राहत मिलेगी। पिछले 14 वर्षों में बीजापुर जिले में प्राकृति के अनेक सोपान बस्तर में सफलतापूर्वक तय किये है और आगे भी पिछडे जिलों के विकास का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा।

शासन के प्रयास में लोगों का विश्वास जागा है

गौरतलब है किभारत सरकार ने पुरे देश में 115 जिलों को पिछडें क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है जिनमें विकास की गति केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाना है। राष्ट्रीय स्तर पर इन जिलों की पहचान विकसित जिलों के रूप में हो इसके लिए समन्वित प्रयास से जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्य किया जायेगा। डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान के तहत् आगामी 5 साल 3साल व 1 साल में कौन से कार्य पूर्ण हो सकते है लक्ष्य तय कर कार्य किया जायेगा। इन कार्यो का संचालन निति आयोग करेगा जिसके लिए भारत सरकार की ओर से हर जिले में 1 संयुक्त सचिव को प्रभारी सचिव को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की तरह राज्य से भी हर जिले में 1 प्रभारी सचिव की नियुक्ति की गई है।

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जिले की एक्शन कमेटी कलेक्टर नेतृत्व में कार्य करेगी जिसमें लक्ष्य तय कर समयवद्ध तरीके से काम होगा।
नैमेड में कोसा उत्पादन, बालिका शिक्षा व आवासीय विद्यालय के कार्य को देख संचालन की तारीफ की। यहां नक्सल प्रभावित व अति पिछडे 115 जिलों को अन्य जिलों के समकक्ष विकसित करने के उद्देश्य से बैठक में विकास कार्यो की समीक्षा की गई तथा क्षेत्र की कठिनाईयों को समझा गया।

आवासीय विद्यालय के कार्य को देख संचालन की तारीफ की

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् जिले में 1500 आवस स्वीकृत है जिनमें 1375 हितग्राहियों को प्रथम किश्त तथा 460 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करने की जानकारी दी गई जिनमें 79 आवास पूर्ण किये जा चुके है। सचिव महोदय ने कहा कि जो छूटे गांव है वहां की भी सूची तैयार कर हर व्यक्ति को मकान दिया जाना है। स्वच्छ भारत अभियान मे बताया गया कि 180 ग्रामों में अभियान संचालित किया जा रहा है जिनमें 168 ग्राम ओडिएफ हो चुके है जिनमें 55 प्रतिशत जनसंख्या शामिल है।